अखिलेश कल करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, राजा भैया बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री!

लखनउ. कल यूपी के सीएम अखिलेश यादव अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. इसमें कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री पद पर प्रमोट किये जाने और दो नये मंत्रियां को शामिल किये जाने की संभावना है.

सूत्रों के मुताबिक डीएसपी जिया-उल-हक की हत्या के बाद विवादों की वजह से इस्तीफा देने वाले कुंडा के राजा भैया फिर अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं.

राजभवन सूत्रों के अनुसार कल सुबह सवा दस बजे राजभवन में एक भव्य समारोह में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जायेगा. अखिलेश मंत्रिमंडल का पिछला विस्तार 18 जुलाई को हुआ था और इसमें फिलहाल मुख्यमंत्री समेत 21 कैबिनेट मंत्रियों को लेकर कुल 58 मंत्री हैं जबकि दो कैबिनेट मंत्रियों की जगह खाली है.

आजम को हाईकोर्ट का नोटिस, मुजफ्फरनगर में फिर तनाव

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुज़फ्फरनगर के नई मंडी इलाके में बुधवार देर शाम दूकान से घर लौट रहे एक सैलून चलाने वाले की बाइक सवार कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

इलाके में घटना के बाद से तनाव है और अलग से पुलिस फोर्स तैनात की गई है. हाल ही में मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा में 62 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए.

जस्टिस सिरियक जोसफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम आज दंगा प्रभावित मुज़फ्फरनगर और शामली का दौरा करेगी. ये टीम राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास के कामों का भी जायजा लेगी.

आजम को हाईकोर्ट का नोटिस

मुजफ्फऱनगर दंगा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. दंगों में लापरवाही बरतने के आऱोप में निलंबित पुलिस वालों की अर्जी पर आजम के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले में उस थाने के प्रभारी के निलंबन पर रोक लगा दी है जहां से दो युवकों की हत्या के सात आरोपियों की रिहाई के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की रिहाई के लिए कथित तौर पर दबाव बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फुगाना के थाना प्रभारी ओम वीर सिंह सिरोही के निलंबन पर रोग लगा दी और खान से कहा कि वह नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर अपना हलफनामा दायर करें. राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है.

याचिकाकर्ता का कहना था कि दो युवकों की हत्या के मामले में बीते 28 अगस्त को सात आरोपियों को गिरफ्तार करके फुगाना थाने में लाया गया था, ‘लेकिन आजम खान के दबाव के कारण उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया.’

Google survey: 40% of India's urban voters undecided, Narendra Modi most searched

New Delhi: Over 40 per cent urban Indian voters are undecided on the political party of their choice, a survey by Google India has revealed, months ahead of elections due by May. (Google survey: urban Indian voters and the internet)

The survey also reveals that Narendra Modi has emerged as the politician most searched on the Internet in the past six months. (Here are India's 10 most-searched politicians)

The BJP's Prime Ministerial candidate is followed by Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Manmohan Singh and anti-corruption campaigner, Arvind Kejriwal, who debuts in the November Delhi assembly polls.

Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav is the sixth most searched politician in India.

Mr Modi's BJP also tops the list of most searched political parties. The Congress, Mr Kejriwal's Aam Aadmi Party, Mayawati's Bahujan Samaj Party and Shiv Sena are the others most searched.

Search volumes reveal that four of the top 10 politicians are from Congress, while two belong to the BJP.

The survey not only found 42% of the voters undecided, but revealed that most voters believe the local candidate is as important as the political party, in deciding who to vote for. Only 11 per cent said the Prime Ministerial candidate of a political party will play an important role in their voting decision.

Google India's survey, which studies the role of Internet in the upcoming polls, covers over 7,000 internet users in 108 constituencies; it represents 20% of the 543 Lok Sabha constituencies across India.

Urban India is asking for more information on the local candidate on the Net, revealed the survey, to help them decide. Half of the undecided voters feel information on Internet is not enough.

Internet presence, felt the respondents, shows politicians as progressive and transparent leaders.

Two-thirds of the registered voters don't share their political views online, a fallout of the recent crackdown on social media posts.

Akhilesh Yadav: Govt decisions on ordinance for convicted MPs with eye on elections

Lucknow: As the ruling Congress backtracked on a controversial ordinance to protected convicted lawmakers, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav slammed what it called decisions taken with an eye on elections due in May.

"The manner in which the ordinance was brought and is now being hurriedly withdrawn, shows that decisions are being taken keeping elections in mind. Because of the elections all ruling political parties are in a hurry," said Mr Yadav, the Chief Minister of Uttar Pradesh.

The ordinance, which seeks to circumvent a Supreme Court order disqualifying convicted lawmakers by allowing them to stay on while a high court hears their appeal, is expected to be formally abandoned at a cabinet meeting this evening.

While Akhilesh Yadav was circumspect in his response to the government's retreat, a leader of his Samajwadi party warned that withdrawing the ordinance would be 'dangerous for democracy" and said the PM must decide whether his own position was higher than that of his party.

"If the ordinance is taken back, it will prove that in this country an individual is bigger, not the government," said Samajwadi Party leader Naresh Aggarwal, in an apparent reference to Rahul Gandhi, whose public denouncement of the ordinance as 'nonsense' set off a chain of events leading up to the expected withdrawal of the controversial measure.

"We support the ordinance because one can appeal to higher courts," said Mr Aggarwal, "why should leaders lose their seat only on the lower court's judgement?"

The SP leader questioned why the government was ignoring its own allies, "just because Rahul Gandhi had decided."

The Samajwadi Party, whose 22 MPs prop up Manmohan Singh's minority government, has been a capricious ally in recent times, criticizing the government on a range of issues while coming to its aid during voting on crucial measures in Parliament.

Akhilesh Yadav has said that the party will take a formal stand on the ordinance controversy in a meeting of its parliamentary board headed by Mulayam Singh Yadav.