दिल्ली की जनता भले ही इस चुनाव में भाजपा को पसंद कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को ज्यादा तरजीह दे रहे है। भाजपा को वोट देने वाले करीब 15 फीसदी ऐसे लोग हैं, जो सीएम के रूप में केजरीवाल को पसंद कर रहें हैं। सर्वे

दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा:हमवतन और न्यूज एक्सप्रेस मीडिया एकेडमी का सर्वे

‘न्यूज एक्सप्रेस’ मीडिया एकेडमी के साथ मिलकर जब ‘हमवतन’ ने दिल्ली की जनता की नब्ज को टटोला, तो कुछ चौंकाने वाले जवाब सामने आए हैं। मसलन, पिछले 15 सालों से दिल्ली पर राज कर रहीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मुकाबले में तो बनी हुई हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में जबर्दस्त गिरावट आई है। इसी तरह सरकार विरोधी माहौल होने के बावजूद भाजपा बहुमत से काफी दूर है। दरअसल, कांग्रेस और भाजपा दोनों के खेल को बिगाड़ रही है आप। पहली बार किसी चुनाव में भाग ले रही आप को दिल्ली के 21 प्रतिशत से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं।

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश की संभावना बनती दिख रही है। साप्ताहिक ‘हमवतन’ और ‘न्यूज एक्सप्रेस’ मीडिया एकेडमी द्वारा 20 सितंबर से चार अक्टूबर के बीच 7, 550 मतदाताओं के बीच कराए गए सर्वे से, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वे त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक, दिल्ली में कांग्रेस को भारी झटका लग सकता है। सर्वे का दूसरा पहलू यह भी है कि भाजपा के तमाम दावों के विपरीत उसकी भी सरकार बनने की संभावना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भाजपा के बढ़ते कदमों को रोक रही है। साथ ही कांंग्रेस के भी कई इलाके आप के कब्जे में जाते दिख रहे हैं। ग्रामीण, शहरी, इलाकों के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के बीच दरवाजे से दरवाजे किए गए सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में 26 सीटें आती दिख रही हैं।

भाजपा को भी इतनी ही सीटें मिलने की संभावना है। जबकि आप को 12 सीटें और अन्य दलों के बीच छह सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस के पक्ष में 29.8 फीसदी जनता विश्वास जता रही है, जबकि भाजपा के पक्ष में 36.75 फीसदी जनता वोट डालने के मूड में है। अभी एक साल के भीतर आंदोलन के गर्भ से निकली केजरीवाल की पार्टी आप को 21.20 फीसदी लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि 12.25 फीसदी लोग अभी अन्य दलों या निर्दलीय पर यकीन कर रहे हैं।

दिल्ली के लोगों का मिजाज बदल रहा है। लगता है शीला दीक्षित के शासन से लोग ऊब से गए हैं। दिल्ली में 15 सालों में जो विकास हुए हैं, उससे लोग गदगद तो हैं, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली की जनता अब शीला दीक्षित की जगह केजरीवाल को ज्यादा तरजीह दे रही है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में 35.35 फीसदी जनता पसंद कर रही है, जबकि शीला दीक्षित को अगले मुख्यमंत्री के लिए 29.4 फीसदी और विजय गोयल को मात्र 27 फीसदी लोग पसंद कर रहे हैं।

दिल्ली की जनता भले ही इस चुनाव में भाजपा को पसंद कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को ज्यादा तरजीह दे रहे है। भाजपा को वोट देने वाले करीब 15 फीसदी ऐसे लोग हैं, जो सीएम के रूप में केजरीवाल को पसंद कर रहें हैं। इस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के बड़े नेता अब तक चुनाव जीतते रहे हैं, वहां उनके खिलाफ लोगों में ज्यादा गुस्सा है। करीब दर्जन भर कांग्रेस की सीटें ऐसी हैं, जहां बड़े स्तर पर उलटफेर की संभावना है। कांग्रेस के चार मंत्रियों की हार तय मानी जा रही है, क्योंकि उनके इलाके में कहीं भाजपा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो कहीं केजरीवाल के प्रति।
चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में भाजपा के प्रति जिन लोगों की रूचि बढ़ी है, उसके लिए मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आठ विधानसभा ऐसे पाए गए हैं, जहां केवल मोदी के नाम पर भाजपा की जीत होती दिख रही है।

हालांकि जनता क ा रुझान चुनाव होते-होते बदलते रहते हैं, लेकिन इस सर्वे से यह पता चलता है कि दिल्ली में जो 15 सालों में विकास हुए हैं, वह भ्रष्टाचार और महंगाई के नीचे दबते दिख रहे हैं। शीला आज भी लोगों की पसंद हैं और लोग मानते भी हैं कि दिल्ली में विकास हुए हैं, लेकिन महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने कांग्रेस की जमीन को कमजोर किया है।

सर्वे में कुछ अलग-अलग पहलुओं पर भी लोगों की राय जानने की कोशिश की गई। कांग्रेस से अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन बेहतर साबित हो सकता है? इस सवाल के जवाब में जो लोगों की राय मिली है, उसमें कांगे्रस के भीतर शीला दीक्षित सबसे ऊपर हैं।

31 फीसदी लोग शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, सुभाष चोपड़ा को 11 फीसदी लोग पसंद कर रहे हैं। 22 फीसदी लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के रूप में जयप्रकाश अग्रवाल हैं, तो 36 फीसदी लोगों ने किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है।

यही हाल भाजपा के भीतर भी है। हालांकि भाजपा ने अभी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल को प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है, वह भाजपा के पक्ष में नहीं है। विजय गोयल को मुख्यमंत्री के रूप में 24 फीसदी लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि 47 फीसदी लोग सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। भाजपा अगर सुषमा स्वराज के नजरिये से चुनाव को देखती है, तो भाजपा को और सीटें मिलने की संभावना बढ़ सकती है। 11 फीसदी लोग हर्षवर्धन को और 18 फीसदी लोग किसी अन्य को भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं।

दिल्ली के इस सर्वे में भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार अन्य संभावित प्रधानमंत्री प्रत्याशियों में सबसे आगे निकलते दिख रहे हैं। दिल्ली की 52.7 फीसदी जनता मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं। उनके पक्ष में 28.15 फीसदी जनता खड़ी है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, इसकी चाहत 6.25 फीसदी लोगों में है। दिल्ली के इस सर्वे में छह फीसदी लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि लालकृष्ण आडवाणी के पक्ष में तीन फीसदी और मुलायम सिंह यादव और मायावती के पक्ष में दो-दो फीसदी लोग समर्थन में हैं।

सर्वे रिपोर्ट
‘हमवतन’ एवं ‘न्यूज एक्सप्रेस’ मीडिया एकेडमी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सर्वे-2013
-सर्वे की अवधि ( 20 सितंबर से 04 अक्टूबर)
-कुल विधानस सीट- 70
-कुल जनमत संग्रह- 7550
पार्टी लोगों की राय (में) संभावित सीटें
कांग्रेस 29.8 – 26
भाजपा 36.75 – 26
आप 21.20 – 12
अन्य 12.25 – 6
- त्रिशंकु विधानसभा के आसार
- कांग्रेस को हानि, भाजपा की बढ़त पर झाडू का अडंÞगा
- किसी भी दल को बहुमत नहीं

भाजपा में सीएम के रूप में कौन है
जनता की पसंद (प्रतिशत में)
विजय गोयल – 24
हर्षवर्धन- 11
सुषमा स्वराज- 47
अन्य- 18
युवाओं की पसंद
मोदी – 58
राहुल – 42

महिलाओं की पसंद
राहुल – 62
मोदी- 48
कांग्रेस में सीएम के रूप में जनता की पसंद (प्रतिशत में)
शीला दीक्षित – 31
सुभाष चोपड़ा – 11
जयप्रकाश अग्रवाल- 22
अन्य – 36

देश का प्रधानमंत्री कौन बने? लोगों की राय (प्रतिशत में)
नरेंद्र मोदी- 52.7
राहुल गांधी- 28.15
सोनिया गांधी- 6.25
नीतीश कुमार- 6
लालकृष्ण आडवाणी- 3
मुलायम सिंह यादव- 2
मायावती – 2

दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बने, इस पर जनता की राय (प्रतिशत में)
केजरीवाल – 35.35
शीला दीक्षित – 29.4
विजय गोयल – 27.05

पार्टियों के बारे में लोगों की राय

प्रश्न 05 – सबसे भ्रष्ट पार्टी लोगों की नजर में
कांग्रेस भाजपा सभी पार्टियों
48 41 11

प्रश्न 07 – दिल्ली की प्रमुख समस्या लोगों की नजर में
भ्रष्टाचार बेरोजगारी पानी/बिजली महिलाओं से छेड़छाड़
48 28 17 7

प्रश्न 08 – क्या अपराधियों को टिकट मिलना चाहिए?
नहीं हां नहीं पता
87 3 10

प्रश्न 10 – दिल्लीवासियों की नजर में देश की समस्या
भ्रष्टाचार आतंकवाद बेरोजगारी महंगाई
41 20 33 14

प्रश्न 11 -लोगों की नजर में राजनीति कैसी हो?
सेक्युलर धार्मिक विकास
83 11 6

प्रश्न- 12 -किस आधार पर वोट देंगे
पार्टी के नाम पर उम्मीदवार के नाम पर
78 22

प्रश्न -13-विकास के बारे में दिल्ली की जनता की राय
विकास हुआ है विकास नहीं हुआ नहीं जानते
73 18 9

प्रश्न -14 क्या शीला दीक्षित को हटना चाहिए?
हां नहीं नहीं जानते
46 49 5

प्रश्न – 16 क्या आप अपने विधायक से खुश हैं?
हां नहीं पता नहीं
34 57 9

प्रश्न- 19 दिल्ली पुलिस का कार्य कैसा है?
अच्छा बेकार मालूम नहीं
33 52 15

प्रश्न – 20 देश के दूसरे इलाके में हाल में हुए दंगे जनता की नजर में
राजनीतिक सांप्रदायिक नहीं जानते
73 22 5

 

न्यूज एक्सप्रेस पर दिग्विजय सिंह का विवादास्पद बयान

कांग्रेस महासचिव दिग्गविजय सिंह ने एकबार फिर से विवादास्पद बयान दिया है. इसबार दिग्गी का ये बयान विपक्षी पार्टियों या फिर भगवा आतंकवाद को लेकर नहीं बल्कि इस देश की सीमा पर तैनात सिपाहियों को लेकर है. सीमा पर तैनात भारतीय सिपाहियों का सर काटने की घटना पर दिग्गविजय सिंह ने कहा है कि हम भी ऐसा करते हैं. दिग्गी का ये बयान सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर सकता है. दिग्गविजय सिंह ने ये बयान न्यूज़ एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम बेबाक में दिया है. देश के वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ एक्सप्रेस के एडिटर(महा.) एस एन विनोद से बातचीत में दिग्गी ने कहा कि वे अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं. वहीं पार्टी के युवराज राहुल गांधी को लेकर दिग्गी ने कहा है कि राहुल गांधी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है. न्यूज़ एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बेबाक में दिग्गविजय सिंह ने कांग्रेस की भावी रणनीतियों सहित और भी कहीं ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी . बेबाक का प्रसारण आज शाम 7 बजे न्यूज़ एक्सप्रेस पर किया जाएगा.

'रामदेव की सभाओं का खर्चा बीजेपी के खाते में जुड़ेगा'

रायपुर: छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने योग गुरू बाबा रामदेव की जनसभाओं का खर्चा बीजेपी के खर्चे में जोड़ने का आदेश दिया है.
चुनाव आयोग ने वीडियो देखने के बाद ये फैसला किया.
पिछले हफ्ते बाबा रामदेव ने छत्तीसगढ़ में योग की सभाएं लगाईं थीं जिनमें छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी.
कांग्रेस पार्टी ने इसे लकेर चुनाव आयोग से शिकायत की थी और मांग की थी रामदेव के खर्चे को बीजेपी के खाते में जोड़ा जाए.
ग़ौरतलब है कि बाबा रामदेव खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन करते हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करते हैं.

So Sorry: मनमोहन का टूटा 'बिग बॉस' होने का भ्रम, सारी फाइलें सोनिया गांधी के पास जाती हैं. मनमोहन सिंह बस इंतजार करते हैं!

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद को 'बिग बॉस' भले ही मानते हो लेकिन सच्‍चाई क्‍या है? देखिए इसी अहम सवाल पर आधारित 'So Sorry...'

बिहार में नमोहुंकार की मची धूम. पटना से Latest Updates Now की रिपोर्ट.

पटना से Latest Updates Now,

जाग-जाग किसान आजा गांधी मैदान, बिहार में नमो हुंकार की मची धूम

बिहार में भाजपा द्वारा आहूत हुंकार रैली को ऐतिहासिक बनाने हेतु हर तरह के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। बिहार भाजपा के कला एवं संस्कृति मंच द्वारा ‘हुंकार रैली’ के लिए तैयार किये गये ऑडियो कैसेट की इन दिनों धूम मची है। ‘नमो हुंकार’ नाम के इस ऑडियो कैसेट में कुल तीन गाने हैं जिसकी लोकप्रियता धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। ‘नमो हुंकार’ के गानों का उद्देश्य लोगों को हुंकार रैली में निमंत्रण देना है। इस कैसेट को भाजपा कार्यकर्ता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बूथ लेबल तक बजा कर लोगों को रैली में शिरकत करने का निमंत्रण दे रहे हैं।

कैसेट के गीतकार एवं संयोजक बरूण कुमार सिंह जो कला एवं संस्कृति मंच के प्रदेश महामंत्री भी है के द्वारा बताया गया कि ‘नमो हुंकार’ के गायक कलाकार अमर आनंद, खुशबू उत्तम एवं आलोक कुमार के गाने काफी कर्णप्रिय हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।

गाने के बोल- नमो-नमो….हुंकार रैली के हाला विरोधियन के मारलक पाला…., जागऽ-जागऽ किसान आजा गांधी मैदान….., नरेन्द्र मोदी जी बाड़े देशवा के शान को भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ आम लोगों को सुना रहे हैं।

‘नमो हुंकार’ के गीतों की लोकप्रियता एवं आम लोगों के उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि नमो की हुंकार रैली बिहार में भाजपा के लिए ‘मील का पत्थर साबित होगा।

A Dalit needs Jupiter's escape velocity to achieve success: Rahul Gandhi

New Delhi: Rahul Gandhi reached out to the Dalits on Tuesday and urged for more representation for the community in the Congress party. He attacked Bahujan Samaj Party (BSP) leader Mayawati, saying she was not allowing other Dalit leaders to rise.

The Congress vice-president said the Dalit community "needs the escape velocity of Jupiter" to achieve success.

He dwelt on astronomy to explain the phenomenon of escape velocity -- or the speed that an object needs to be travelling to break free of a planet or moon's gravity.

Addressing a function on National Awareness Camp for Scheduled Castes Empowerment at Vigyan Bhavan, Rahul Gandhi said BR Ambedkar was the first Dalit to attain escape velocity and after him Kanshi Ram channelised "the energy that was created due to reservation" and helped many Dalits attain escape velocity.

But he said Mayawati, Bahujan Samaj Party (BSP) leader and former Uttar Pradesh chief minister, had captured the Dalit leadership and was not allowing others to rise.

The Congress leader said if the movement for escape velocity has to be taken forward it needs the participation of lakhs of Dalit leaders.  He said he has asked prominent Dalit leaders in the Congress to systematically develop leadership at "panchayat, MLA, MP and policy level".

At another function at Talkatora Stadium to mark Dalit Adhikar Diwas (Dalit rights' day), Mr Gandhi described the Dalits as the "reed ki haddi" or spine of the Congress party.

To loud cheers of "Rahul Gandhi zindabad", "Rahul Gandhi is the messiah of the downtrodden" and the "India's rising star", he said the Congress party would do everything to empower the Dalits.

"Congress is the party for the poor, our opposition does not understand the problems of the poor. They don't go to their homes and hold their hands or discuss their problems. And then they speak of India shining. And lose the polls. They lost it in 2004, in 2009 and will lose again in 2014," he said.

Google survey: Urban India, the Internet and 2014

Google India has released the findings of a survey conducted to understand the impact of the Internet on the General Election of 2014. Conducted over two months, the survey covers 108 constituencies over 86 cities
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

 

The survey showed 37% of urban Indian voters are online, and have started looking for election-related information
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

85% online urban Indians have voted in previous elections. 99% of those over 50 have voted previously, 64% of those aged between 18 and 25 have voted previously
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

Who will they vote for? 42% of urban Indians are undecided
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

For many, local candidates are as important as the party. Less important are the party leaders and the candidate for Prime Minister
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

45% would like to see information online related to local issues, developmental activities and candidate or party manifestos. 39% would be open to signing up for party volunteer programs
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

50% urban Indians would engage with politicians online via the politician's website, social network page or through video conferencing
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

62% urban Indians consider politicians with online presence ‘highly progressive'
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013 

Most urban Indians prefer to keep their political views out of the public, online space
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

18% urban Indians are always interested in elections and politics and 35% start looking for information online three months before elections
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

Staying connected: a whopping 77% surf the net at home, 36% use their phones
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

Information about individual leaders is marginally more looked for than party-specific information
Data source: Google
Duration: March 2013 to August 2013

Govt considers PF cap hike in boost to salaried employees

The government may hike the threshold salary limit for provident fund contributions in a move that will bring cheer to millions of employees in the private sector. According to current norms, contribution towards provident fund is mandatory for those employees, whose salary is up to Rs. 6,500.

A hike in salary limit will not only help more people contribute toward their retirement benefits, but will also enable the Employee Provident Fund Organization (EPFO) to draw more long-term savings into its kitty. EPFO is a statutory body that manages provident fund contributions.

(Also read: Now on, know your current PF balance instantly)

Higher provident fund contributions will also help the government to lower its borrowing cost. At present, the EPFO invests a sizable amount of its kitty in government securities.

The Rs. 6,500 limit for PF contribution was last revised in 2001.

According to the current norms, 12 per cent of an employee's salary is contributed towards provident fund account. Another 12 per cent is contributed by the employer.

(Also read: EPFO to start online service for transfer claims soon)

Out of the 24 per cent around one-third of the total provident contribution (8.33 per cent of salary) goes toward employee's pension scheme. The government contributes 1.16 per cent of the overall salary towards the pension scheme as a subsidy.

The government had recently made more people eligible to avail healthcare benefits under the Employees' State Insurance (ESI). Earlier, workers with monthly salary up to Rs. 15,000 were eligible for ESI benefits. Now the salary cap has been increased to Rs. 25,000, making for people eligible for ESI benefits.

Every month, eligible employees contribute 1.75 percent of their salary and employers contribute 4.75 percent toward the ESI corpus.

If you fear Narendra Modi, why use President's shoulder to fire? BJP to Nitish Kumar

Patna: The BJP has launched a tweet attack on Bihar Chief Minister Nitish Kumar, accusing him of trying to sabotage Narendra Modi's rally this month by inviting President Pranab Mukherjee at the same time.

"If you fear NaMo (Narendra Modi) so much, why use Hon President's shoulder to fire? Have courage to bring your partner Rahul Gandhi to Bihar," said BJP leader Shahnawaz Hussain, taking a dig at Nitish Kumar's perceived bonhomie with the Congress ahead of polls due in May.

Mr Hussain said the Gujarat Chief Minister's rally on October 27 was announced way back in March. But Nitish Kumar, he alleged, was "trying to create an atmosphere of confrontation" by putting hurdles in his way.

This adds another chapter to the acrimonious break-up between the long-time allies, who ended their 17-year partnership amid sharp differences over Narendra Modi's elevation.

On Sunday, Nitish Kumar was targeted by BJP's Sushil Kumar Modi, who was his deputy until the June break-up.

"Nkumar is playing all tricks to put hurdles in success of NAMO's Hunkar Rally on 27th Oct. First permission for whole Maidan was denied. Now Nkumar has invited President of India to Patna on the same dates. He will be in Patna on 26th &27th (sic)," Sushil Kumar Modi tweeted on Sunday.

"The whole city will be barricaded for President's visit? Namo's plane will not be allowed to land till President's spl plane takes off?" he added.

Sources in the Bihar government denied the allegation, claiming that the President's schedule is decided by his office.

Yesterday, a leader from Nitish Kumar's party wrote to the Chief Minister, urging him to cancel Mr Modi's rally. "I also request you not to hesitate in arresting Modi if he dares to hold this rally in anyway," the JD(U) youth wing national general secretary Pradeep Yadav wrote.

Corruption could be a curse Congress must battle in elections

New Delhi: For two decades, Lalu Prasad was a giant on India's political stage. He ran a state of 100 million people, he took charge of the country's massive rail network and his party was a crucial prop for the shaky coalition government in New Delhi.

Lalu managed all this despite a constant whiff of corruption around him. Indeed, he liked to thumb his nose at the law, riding triumphantly on the back of an elephant after a brief spell behind bars in 1997 as a crowd of admirers cheered.

Last week, a court sentenced Lalu to five years in prison for his part in a massive embezzlement case.

It was a landmark moment in a country where public disgust with corrupt politicians is finally starting to bite. Voters could throw the ruling Congress party out of power at the next general election, due by next May, for presiding over one of the most sleaze-ridden periods in the country's history.

An opinion poll in August said the party's parliamentary strength could drop to about 125 out of 543 elected seats. Currently it has 206, and rules with the help of coalition allies.

"Endgame of India's unclean politics," Kiran Bedi, a former police chief and now an anti-corruption activist, tweeted cheerily after Lalu was bundled off to jail last week.

The popular outrage has also spawned a clutch of new parties committed to ending the nexus between politics and crime, and - for the first time in quarter of a century - it has put corruption firmly on the agenda for national polls.

SWEEPING AWAY THE MUCK

Probity has never been the strongest suit of the world's largest democracy. A staggering 30 percent of lawmakers across federal and state legislatures face criminal charges, many for serious crimes such as rape, murder and kidnapping.

Politicians and gangsters have long been bedfellows, not least because of the dirty money that fuels political campaigns. More than 90 percent of funding for the two main national parties, Congress and the Bharatiya Janata Party (BJP), comes from unknown sources, according to the advocacy group Association for Democratic Reforms.

Yet, only once in India's history has the public been exercised enough about graft to boot a government out for shady dealings. That was in 1989, when a kickbacks scandal over the purchase of artillery guns from Sweden's Bofors contributed to an election defeat for Congress and its then prime minister, Rajiv Gandhi.

The scandals have come thick and fast on Prime Minister Manmohan Singh's watch in the last few years.

There was a huge scam over the sale of the 2G mobile spectrum, which Time magazine listed as number 2 on its "Top 10 Abuses of Power", behind the Watergate scandal. New Delhi's botched hosting of the 2010 Commonwealth Games led to dozens of corruption cases, and then the government was hit by a furore over the allocation of coal deposits now known as "Coalgate".

All this has prompted the emergence of an anti-corruption movement, one that swelled in 2011 with huge protests led by Anna Hazare, who styled himself as a crusader in the mould of independence hero Mahatma Gandhi.

The outcry has continued since then, rattling the government, in part because much of it comes from the urban middle-class, a traditionally apolitical bloc whose sudden engagement could shatter electoral calculations.

A Lowy Institute poll of Indians in May found that 92 percent thought corruption had increased over the past five years, and even more believed that reducing corruption should be a top priority for their government.

A newly formed party, the Aam Aadmi Party (AAP), has tapped into the angst over sleaze. The AAP chose a broom as its symbol, to suggest it is sweeping the muck out of politics. In a video game launched last week, the party's leader navigates the corruption-plagued streets of the capital wielding a broom.

An increasingly activist judiciary has added to the clamour to rid politics of criminals.

In July, the Supreme Court decreed that lawmakers convicted of a serious crime would immediately forfeit their seats, closing off a loophole that had allowed politicians to stay on during appeals, which can drag on for years in India.

Last month, the court ordered the Election Commission to introduce a "none-of-the-above" choice for voters, allowing them to reject unsavoury characters instead of choosing the best of a rotten bunch.

The AAP, which is expected to disrupt the usual two-party race in a Delhi state election next month, is just one of several parties to be set up on an anti-corruption platform.

Among them is the Nav Bharat Democratic Party of Rajendra Misra, who gave up various business interests to join public service seven years ago. He worked with the main national parties to improve policy and governance, but was disillusioned by the venality around him and finally decided to do it alone.

"India isn't a poor country. It's a poorly managed country," says Mr Misra, who is planning to stand in next year's election.

There will be many election first-timers like him: young white-collar working professionals challenging a system where political seats are mostly occupied by old men and handed down to next generations like family heirlooms.

The upstarts have their work cut out for them in a country where votes are still cast along community lines rather than by ideology, and where mainstream parties are flush with cash.

Milan Vaishnav of the Carnegie Endowment for International Peace says the chances of a criminal candidate winning an election are three times better than others, and money is not the only explanation.

"Candidates often use their criminality as a sign of their credibility to protect the interests of their parochial community," Mr Vaishnav said, saying that voters sometimes choose criminals not despite of their criminality, but because of it.

Shekhar Tiwari, a co-founder of the Nav Bharat Democratic Party, recognises the enormity of the task facing the anti-corruption challengers. "Some of what we say sounds like a dream. But if we don't dream, nothing is possible," he says.

"TORN UP AND THROWN OUT"

Still, a recent drama in the Congress party, which is led by Nehru-Gandhi dynasty, showed which way the wind is blowing.

Prime Minister Singh's cabinet issued an executive order allowing convicted lawmakers to continue to hold office and stand in elections, in essence defying the Supreme Court. Critics said the move was aimed at shielding allies - such as Lalu - whom the Congress may need to form a ruling coalition after the elections.

As brickbats flew, Rahul Gandhi - the Congress party's likely candidate for prime minister and scion of the dynasty - stunned and embarrassed his own colleagues in a rare public outburst, calling for the order to be "torn up and thrown out".

A few days later, humiliated and looking divided, the government withdrew the decree.

"Rahul did that because he is convinced that this would destroy the tattered remnants of Congress' credibility," said Prem Shankar Jha, a political analyst. "Had this gone through, Congress would no longer be a victim of the criminalisation of politics but would be a patron of it."

Candidates of delhi election, दिल्ली के दावेदार

दिल्ली के लोग क्या केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही वोट करेंगे... अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा कर रहे हैं रवीश कुमार इस बार के हम लोग में।

November-December Elections in five states including Delhi, verdict on Dec 8

New Delhi: Assembly elections will be held in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Mizoram and Delhi between November 11 and December 4 this year. Counting of votes will be held on December 8 for all the five states.

Chief Election Commissioner VS Sampath said naxal-affected Chhattisgarh will vote first in two phases for its 90 Assembly seats on November 11 and 19.

Election to the 230-seat Madhya Pradesh Assembly will be held on November 25.

Rajasthan, with 200 Assembly seats, will vote on December 1.

Delhi ans Mizoram will vote on December 4. The Delhi Assembly has 70 seats, the Mizoram Assembly has 40 seats. 

By-elections will be held for an assembly seat each in Gujarat and Tamil Nadu on December 4.

Over 11 crore people are eligible to vote in these five state the election commission said.

For the first time, the poll panel is appointing central awareness observers to motivate voters and encourage voter participation.

A series of rallies in these states, featuring BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi and Congress vice-president Rahul Gandhi, have raised political temperatures long before the announcement of poll dates.

For the first time, voters in these elections will have the option of rejecting all candidates on offer by using the "None of the above" button in the Electronic Voting Machine. The Supreme Court had said this would empower voters and encourage political parties to put up clean candidates.